स्थानीय तह को पुनर्संरचना बाट कसरि जनतालाई असुविधा हुन्छ ?

श्रवन कुमार पोखरेल ,
स्थानीय बिकाशअधिकारी ,चितवन

१) हामी अहिले स्थानीय सरकारको पुनर्संरचना गर्दैछौ ,पुनर्संरचना पछी हालको गाबिस/नगरपालिका खारेज हुदैछन , अझ भनौ , यिनीहरु हालको केन्द्रीय सरकार ( सिन्ह दरबार ) बराबर कै अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने स्वायत्त सरकार मा रुपान्तरण हुने छन् . | अब तपाइको गाउँ तथा नगर सरकार आफ्नो क्षेत्रको कानुन बनाउने,बिकाश योजना बनाउने,सेवा प्रवाह गर्ने,न्याय सम्पादन गर्ने ( स्थानीय अदालत,मध्यस्तता,मेलमिलाप ) ,पुर्बधर बनाउने ( स्थानीय सडक,पुल-पुलेशा,खानेपानीका योजना,सिंचाई,स्कुल .,सहकारी.एफएम संचालन,पशु बिकाश,कृषि,स्वाथ्य का सारा कामहरु आफैले कानुन बनाएर गर्ने छन | स्थानीय सरकार मार्फत तपैले आफ्नो क्षेत्रमा आफै शासन गर्न पाउनुहुनेछ ,येसैलाई '' श्व-राज'' भानिन्छ | स्थानीय तहको पुनर्संरचना मार्फत तपाइलाई स्वराज गर्ने सम्म को अधिकार प्राप्त छ , के एस बाट स्थानीय जनताले दुख पाउछन कि सुख ? 

२) अहिले हाम्रा सांसद मार्फत बानेशोरको अन्तरास्ट्रिय सम्मलेनकेन्द्र ( संसद भवन ) मा जे जति कानुन ,बिधि बनाउ छन ,पुनर्संरचना पछी अब तपाइँको गाउँ/नगरको काम,सुख सुविधाका लागि जे जस्तो कानुन चाहिन्छ, स्थानीय सरकारले नै गाउँ/नगर मै बनाउछ ,एस बाट झन् स्थानीय समस्या समाधानका लागि छिटो,चाहिए अनुसारको कानुन बनाउन सकिन्छ | अब संसद भवनको कानुन बनाउने सम्मको येक्लौटी अधिकार गाउ/नगर तह सम्म आउदा जनतालाइ दुख हुन्छ र . ? के जनताका कानुन काठमाडौँ बाट मात्र बनोस भन्ने चाहनुहुन्छ ,? अहिले कम्तिमा ५६५ स्थानीय सरकार मार्फत छिटो,छरितो कानुन बन्नुलाइ नराम्रो मानुहुन्छ ? कानुन बनाउन अब जनताले काठमाडौँ तिर मुख ताक्नु पर्दैन |अनि कसरि जनता लाइ असुविधा भयो ?

३) गाउ/नगर गाभेर अलि ठुलो आकारको सक्षम सरकार बनाउदा अहिले तपाईले पाएको ठाउ बाट सेवा नपाउने पो हो कि भन्ने भ्रम पनि देखिएको छ | ढुक्क हुनुहोस, तपाइको गाउ/नगर गाभिएर जति ठुलो भए पनि नगरको हकमा जुन वडा बाट सेवा पाउनुहुन्थ्यो, त्यहि ठाउँ बाट अझ धेरै प्रकारका सेवा पाउनु हुनेछ , जुन गाउ बिकाशको केंद्र बाट पाउनु हुन्थ्यो, अब पनि त्यहि बाट पाउनु हुन्छ, टाढा जानु पर्दैन , अझ हाल तपैले जुन सेवाका लागि सदरमुकाम जानुपर्थ्यो,त्यो सबै अफिस का कामहरु अब झन तपाइको नजिकमा रहेको गाउँ/नगर सरकार बाटनै पाउनुहुनेछ | अनि कसरि पुनर्संरचना पछी असुविधा हुन्छ र ? अब जग्गापास तपैकै गाउँ/ नगर सरकारले गर्छ |जिल्ला जानु पर्दैन |

४) अब केन्द्रका कतिपय मन्त्रालय हरु खारेज हुदैछन ( जस्तो केन्द्रमा कृषि मन्त्रयालय ) , क्षेत्रीय,अंचल स्तरीय,जिल्लास्तरीय ( प्राय जिल्ला का सबै ..,प्रशासन,आर्मी ....बाहेक ) कर्यलयहरु खारेज भै तिनका,काम,बजेट,कर्मचारी सबै तपाइको सेवाका लागि गाउँ/नगर सरकारमा औदैछन | अनि अब के का लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्छ ? नागरिकता बनाउने,पासपोर्ट का काम मात्र केन्द्रमा छ,तेस्को सिफारिस लगायतका सबैप्रमाण गाउँ/नगर सरकारलेनै दिन्छ | अनि भन्नुहोस, पुनर्संरचना पछी जनताले कसरि दुख पाउछन ? के तपाई चाहनु हुन्छ जनता अझै जग्गापास, नापीनक्शा ,अमिन ,बाटो-सडक,पुल-पुलेशा,खाने पानि ,आधारभूत शिक्षा,स्वास्थ्य,मल-बिउ,कृषि-पशुका प्राबिधिक सेवाका लागि बास बसेरै ( सडक नपुगेको पहाडी,हिमाली क्षेत्र ) भए पनि जिल्ला सदर-मुकाम नै जाउन ? उनीहरु ले यी सेवाहरु पुनर्संरचना पछी बन्ने आफ्नो गाउँ/नगर सरकारबाट नपाउन ? अहिले केन्द्र,जिल्ला ,क्षेत्र ,अंचल तहबाट पाउने सेवाहरु अब बन्ने गाउँ र नगर तहबाट पाउनु सुख हो कि पहिले कै जस्तो धाउनु चै सुख ? तेसैले ३/४ वटा गाउँ /नगर गाभिएर एती धेरै काम गर्ने स्थानीय सरकार हुनु/पाउनु ले झन ्सुबिधा बढ्ने होइन र ? 

५) तपाइको गाउँ/नगर स्वायत्त सरकार हो, उसले गर्ने काम संबिधानमा लेखिएको छ ,त्यो कानुन बनाउने अधिकार तेस्लाई प्राप्त छ ,अहिलेको भन्दा बढी बजेट प्राप्त हुन्छ. काम दिए पछी त्यो काम गर्ने दाम पनि थापिन्छ ( अनुदान,राजस्व हस्तान्तरण,समानीकरण अनुदान ,रोयल्टी पाउन्छ , हेर्नुस संबिधान ) , सुरक्षा का लागि स्थानीय सरकारले आफै नै पुलिस पनि राखने अधिकार छ | अनि कसरी असुविधा हुन्छ ? ल भन्नुहोस त |