पश्चिम सन्देश, बाँके / ६६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गैर सरकारी सँस्थाहरु बारे सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश गरेको छ ।
गैर सरकारी संस्थाहरुबारे माग गरिएको सूचना प्राप्त नभएपछि बासका कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले ६६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनराबेदन उजुरी गरेका थिए । सोही पुनराबेदनको माग बमोजिम आयोगले उक्त आदेश गरेका हो । आयोगले सोही पुनराबेदनको सुनुवाई गर्दै ६६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सूचना अधिकारीहरुलाई माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, सूचना आयुक्त द्धए किरण कुमार पोख्रेल र यशोदा देबि तिम्सिनाले गरेको आदेशमा भनिएको छ — सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ दफा ३ को उपदफा १ मा नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ ले केह िसूचना प्रबाह गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पुनराबेदनले माग गरेको सूचना सो दफा भित्र पर्नै देखिदैन । अतः पुनराबेदकले माग गरेका सूचना सात भित्र दिनु ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ प्रयोग गरि शाहले ७५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुलाई २०७३ माघ ३ गते गैसस बारे सूचना माग गर्दै निबेदन हुलाकबाट पठाएका थिए । शाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग कार्यालयमा दर्ता भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या, नामावलि ९संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर० सहितको बिबरण, कार्यालयमा यस आ।ब।मा हाल सम्म नविकरण भएका गैर सरकारी सँस्थाहरुको सँख्या, नामावलि ९संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर० सहितको बिबरण, बाहिरि जिल्लामा दर्ता भई त्यस कार्यालयमा दर्ता भएका वा अनुमति लिएका शाखाहरुको सँख्या, नामावलि ९संस्थाका अध्यक्ष, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर० सहितको बिबरण, कार्यालयले खारेज गरेका गैससहरुको नामावलि बिबरण माग गरि निबेदन पठाएका थिए ।
मागिएका सूचना अछाम, सल्यान र बाग्लुँग बाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारीवाट प्राप्त नभएपछि ७३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरि ऐनको दफा ९ ९१० बमोजिम २०७३ माघ २७ गते सूचना अधिकारी बिरुद्ध उजुरी गरिएको थियो । उक्त उजुरी पश्चात दार्चूला, रोल्पा, नवलपरासी, धनकुटा, बाँके, काभ्रे बाहेक अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सूचना प्राप्त नभएपछि सूचना मागकर्ता शाहले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा २०७३ फाल्गुण ६ गते पुनराबेदन गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तो महत्वपूर्ण कार्यालयले सूचना नदिएर सूचना पाउने मौलिक हक बेवास्ता गरेको महसुस गर्दै ऐनको दफा ९९४० बमोजिम आयोग समक्ष आवश्यक कारबाहीका लागि उजुरी गरेको शाहले बताए ।
सूचना उपलब्ध गराउने ९ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु बाहेकका ६६ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु प्रत्यार्थी÷विपक्षी हुने गरी पुनराबेदन गरिएको थियो ।
